बिर बहादुर बि क / पश्चिम दाङ समाचारदाता

शान्तिनगर १८ माघ २०७९ , दाङ को शान्तिनगर गाउपालिका वडा नम्वर ३ मा रहेको वि पी माध्यामिक बिद्यालय बयाले सिमतराको अध्यक्षमा देवराज मल्ल मनोनित भएका छन् | विद्यालयमा माघ १६ गते नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र रा प्र पा नेपाल सहितको सयुंक्त प्यानल बाट रुद्र रकाल, इन्द्र बहादुर रोका , सिमा बुढाथोकी र शान्ति छन्त्याल निर्वाचित भएका

थिए | निर्वाचित बहुमत सदस्य हरुको बैठकले माघ १८ गते मल्ल लाइ अध्यक्ष पदमा मनोनित गरेको हो | शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १२ को उप दफा १ को [ क ] बमोजिम मल्ल लाइ अध्यक्ष र सरस्वती सुवेदी लाइ महिला सदस्यमा मनोनित गरीएको हो | हाल उक्त बिद्यालय बालबिकास देखी कक्षा १२ सम्म संचालनमा रहेको छ | बिद्यालय ब्यबश्थापन समितिको कार्यकालको समय

अवधी समाप्त भएका बेला नयाँ ब्यबश्थापन समिति चयन भएको हो वि पी मा बि बयाले सिमतरा का प्रधान अध्यापक तुलसी कुमारी गीरी ले राप्ति पहिचान लाइ बताइन |

अंकित ज्ञवाली -====

दाङ शान्तिनगर १७ पुस २०७९,, पश्चिम दाङको जेठो विद्यालयको नामले चिनिने शान्तिनगर गाउपालिका वडा नम्वर ३ मा रहेको श्री नेपाल रास्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय केराघारी ले आफ्नो ६४औ वार्षिक उत्सव भव्य रुपले मनाएको छ | २०१७ सालमा स्थापना भएको उक्त विद्यालयमा हाल १ देखी कक्षा ५ सम्म पठनपाठन संचालन हुँदै आइ रहेको छ | म काम गरेर देखाउन

आएको मान्छे हुँ,प्रमोदले काम गर्छ भनेर नै शान्तिनगर का जनताले आफुलाई गाउपालिका अध्यक्षमा जिताएकाले आफुले काम गरेर देखाउने कुरा वार्षिक उत्सव लाइ सम्बोधन गर्दै शान्तिनगर गाउपालिका का अध्यक्ष प्रमोद बस्नेत ले भने | यो विद्यालय मात्रै नभई शान्तिनगर का सबै विद्यालय हरुमा पठनपाठन कसरी सुधार र चुस्त दुरुस्त गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा आफुले नयाँ ढंगले सोची रहेको

कुरा उनले बताए | म मेरो वडामा बाटो विद्युत,शिक्षा, स्वाश्थ्य,कृषी लाइ ब्यबशायीक कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा गुरु योजना बनाएर अघी बढ्ने सोच बनाएको छु जस बाट शान्तिनगर ३ का गरिब दिन दुखी लाइ प्रत्यक्ष राहत र लाभ मिलोस वडा नम्वर ३ का वडा अध्यक्ष मिन बहादुर के सीले राप्ति पहिचान संग भने | आफ्नो कार्यकालमा म केही न केही त् गरेर देखाउछु,

त्यसैका लागी वडा नम्वर ३ का वडावासी हरुले मलाइ भोट दिएर अध्यक्ष चुनेका हुन्, वडावासी लाइ निरास बनाउदैन के सी ले अगाडी भने | विद्यालय ब्यबश्थापन समितिका अध्यक्ष बिर बहादुए बि क को सभापतित्वमा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा सुसिल बस्नेत मिन बहादुर के सी लगायतले शुभकामना मन्तब्य राखेका थिए भने कार्यक्रमको सहजीकरण झग बहादुर वि क गरेका थिए |

रमा बुढा मगर-=====

तुलसिपुर २८ चैत २०७८, माथी देखाइएको फोटो झट्ट हेर्दा बंगुरको खोर, बाख्रा को खोर वा ट्वाइलेट जस्तो देखिन्छ। तर यो फोटो बाख्रा, बंगुरको खोर वा ट्वाइलेट नभइ बिद्यार्थीले पानी खाने कोठा हो। यसको भित्ता भरी फोहोर सियाँली, फोहोर पानीको राङ जमेको छ भने

त्यही भित्तामा दुई वटा पनीका टुँटी जडान गरिएकोमा एउटा टुँटी भाँचिएर काठको ठोसो ठोकेर बन्द गरिएको छ भने एउटा टुँटी बाट त्यस बिद्यालयमा अध्ययनरत

शिशु देखि कक्षा ८ सम्म का ३०८ जना बालबालिकाले वर्षौं देखि फोहोर पानी पिउदै आएको दृश्य देख्न सकिन्छ।तुलसिपुर उपमहानगरपालिका वडा नं १ श्री सृजनशिल आधारभुत बिद्यालय छोंटेमा यस्तो दृश्य देख्न सकिन्छ। हेर्नुस भिडियो।

भिडियो हेर्न खानेपानीको अवश्था लेखिएको ठाँउमा क्लिक गर्नु होला।

यो समस्या अहिलेको हैन वर्षौँ भइ सक्यो हामीले तुलसिपुर उपमहानगरको शिक्षा महाशाखा लाई निरन्तर जानकारी गराउदा समेत बालबालिका का लागी सफा खानेपानी को ब्यबश्था हुन सकेन म अक्क न बक्क छु त्यस बिद्यालयका प्रधानाध्यापक नारायण प्रसाद भन्डारी ले राप्ती पहिचान लाई बताए। म भरखर सरुवा भएर यश बिद्यालयमा आएको छु तर यहाँको समस्या देखेर

मैले पनी शिक्षा महाशाखा लाई जानकारी गराएको हुं तर सुनुवाइ भएन विद्यार्थी हरु फोहोर टंकीमा जम्मा भएको पानी पिउन बाध्य छन हामी हरुले पनी यहि पानी पिउने गरेका छौँ अर्का शिक्षक फर्साराम खनाल ले हामी सङ्ग बताए। खानेपानी को टंकी एकदम फोहोर छ पानी खान जाँदा पानी सङ्ग लेदो पनि आउँछ उनले अगाडी भने।

यता तुलसिपुर उपमहानगरको शिक्षा महाशाखाको बजेट सिलिङ हेर्ने हो भने दुई आर्थिक वर्ष आ व २०७७/०७८ र आ व ०७८/०७९ मा गरी १ करोड ९८ लाख १२ हजार रुपैयाँ फजुल खर्चीमा खर्च भएर गएको देखिन आएको छ।महाशाखा का कार्यवाहक शाखा प्रमुख चक्र भन्डारी र काज सरुवा भएर आएका अर्का एक जना शिक्षक

चिन्ता बहादुर गीरीको शिक्षा महाशाखामा बोलबाला नै चलेको छ। उनी हरुकै तजबिजमा आफुले मनोमानी खर्च गर्न पाउने शिर्षकमा मात्रै दुई आर्थिक वर्षमा यति ठूलो रकम कुनै प्रकारको भौतिक निर्माण नगरेर खर्च भएर गएको देखिन्छ। फिजुल खर्ची तर्फ आ व २०७७मा मात्रै १ करोड ३१ लाख रुपैयाँ खर्च भएर गएको

पाइएको छ। जसमा तुलसिपुर नमुना नगर पुस्तकालय शिर्षकमा मात्रै २० लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने गरि उपमहानगरको रातो कितावमा छुट्याइएको छ।त्यस्तै बिद्यालय शिक्षक कर्मचारी तथ्याङ्क अद्यावधिक खर्च भनी १ लाख ५० हजार,बिद्यालय अनुगमन तथा निरिक्षण

तर्फ २ लाख रुपैयाँ, कोभिड १९ लक्षित वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम तर्फ १० लाख,टोल टोलमा सिकाइ तथा छपाइ का लागी ५ लाख,दिवस तथा समारोह का लागी १ लाख,स्थानिय पाठ्यक्रम निर्माण तथा प्रबोधिकरण तर्फ ५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएको पाइएको छ। त्यस्तै मेयर शैक्षिक उत्थान कार्यक्रम का लागी ५

लाख,जनशक्ती बिकास गोस्ठी तथा तालिम २ लाख, बिद्यालय हरियाली र बालमैत्री बिद्यालय घोषणा का लागी मात्रै २ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइ खर्च भएर गएको देखिन्छ। त्यसै गरी एक वडा एक नमुना बिद्यालय र नगर स्तरिय शिक्षा गुणस्तर सुधार गुरुयोजना निर्माणमा पनी

३२ लाख ५० हजार रुपैयाँ छुट्ट्याइ खर्च भएको भए पनी त्यति ठूलो रकम खर्च भएको कार्यक्रम बाट प्रत्यक्ष परिणाम तुलसिपुर क्षेत्रका कुनै पनी बिद्यालयमा देख्न सकिएको छैन। यस्तै सबै भन्दा रोचक खर्च मध्य बिद्यालय गुणस्तर बृद्दिका लागी जनशक्ती ब्यबश्थापन

तर्फ ४० लाख रुपैयाँ ०७७ सालमा मात्रै खर्च भएर गएको देखिएको छ भने यस कार्यक्रमको पनी तुलसिपुर क्षेत्रका बिद्यालयमा प्रत्यक्ष प्रगती कतै देख्न पाइन्न भने युवा संसद शिर्षकमा समेत ५ लाख रुपैयाँ छुट्याइ फिजुल खर्च गरेको देखिन आएको छ।यस्तै चालू

आर्थिक वर्ष २०७८ सालमा पनी फिजुल खर्ची गर्न मिल्ने गरी ५७ लाख १२ हजार रुपैयाँ छुट्ट्याइएको कुरा उपमहानगरको २०७८/०७९को रातो कितावमा देखिएको छ। सबै भन्दा लाजमर्दो खर्च शीर्षक मध्य प्रधानाध्यापक हरुको बैठक खर्च मात्रै १ लाख २० हजार एउपैयाँ छुट्याइ खर्च गर्ने गरिएको छ। सृजनशिल आधारभुत बिद्यालय एउटा उदाहरण मात्रै हो उपमहानगर भित्रका सम्पुर्ण सरकारी बिद्यालय मा न खानेपानीको उचित ब्यबश्था छ न बालबालिकामैत्री भौतिक संरचना छन

प्रत्येक आर्थिक वर्षमा तुलसिपुर शिक्षा महाशाखामा कार्यरत कर्मचारी हरुले आफ्नै तरिकाले फिजुल खर्च गर्ने गरी यसरी करोडौ रुपैयाँ छुट्याउदै आएका छन। उपमहानगरका बिद्यालयमा विद्यार्थी ले खोलाको पानी समेत खान पाएका छैनन भने तुलसिपुर उपमहानगरको

शिक्षा महाशाखा कार्यालयमा मिनरल वाटर पिउने गरेको देखिन्छ भने विभिन्न गोस्ठी कार्यक्रम हरु तुलसिपुर क्षेत्रकै उच्चक्वालिटीका होटल हरुमा सम्पन्न हुने गरेका छन भने सभा गोस्ठीमा सहभागी कर्मचारी हरुले मिनरल वाटर पिउने गरेको दृश्य सहजै देख्न।

काठमाडौं । स्थायी शिक्षक भर्नाका लागि शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा आजबाट सुरु भएको छ । १७ हजार २ सय बढी स्थायी शिक्षकका लागि आजबाट परीक्षा सुरु भएको हो । नतिजा प्रकाशन गरी नियुक्ति प्रक्रिया पूरा गर्न करिब एक वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

आज पहिलो दिन मावि तहका शिक्षकको परीक्षा सुरु भएको छ । चैत १७ गते निमाविको, १९ गते प्राविको र २१ गते आन्तरिक बढुवातर्फको परीक्षा हुने शिक्षक सेवा आयोगले जनाएको छ ।

शिक्षक सेवा आयोगले माविमा १ हजार ५४७, निमाविमा २ हजार ५९८ र प्राविमा १३ हजार ९३ जनाका लागि विज्ञापन खुलाएको थियो । माविमा मात्रै ३५ हजार ५५६ जनाको आवेदन परेको थियो । परीक्षामा ४० प्रतिशत अंक प्राप्त गरेमा पास भइन्छ ।

आयोगका सूचना अधिकारी सुदर्शन मरहठ्ठाकाअनुसार करिब पाँच वर्षपछि सञ्चालन हुन लागेको शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षाका लागि सबै प्रकारका सुरक्षा रणनीति अपनाइएको छ ।

सरकारले हाल कक्षा ८ सम्म आधारभूत र त्योभन्दा माथि कक्षा १२ सम्म मावि गरी दुई तहको शिक्षा निर्धारण गरेको छ । तर आयोगले भने मावि, निमावि र प्रावि गरी तीन तहको पुरानै व्यवस्था अनुसार शिक्षक भर्ना गर्दै छ ।

दाङ, ८ मंसिर । भोलिदेखि शुरु हुन लागेको कक्षा १२ को परिक्षामा दाङबाट झण्डै १० हजार परिक्षार्थी सहभागि हुने भएका छन् । कक्षा १२ को परिक्षामा दश वटै पालिकाबाट ९ हजार ९४१ जना परिक्षार्थी सहभागि हुन लागेका हुन् । जसमा रेगुलरबाट ७ हजार ८३० र आंशिकतर्फ २ हजार १११ सहभागि हुन लागेको राष्ट्रिय परिक्षाबोर्ड घोराहीका शाखा अधिकृत रामजलम चौधरीले जानकारी दिनुभयो । 

कोरोना कहरका कारण यसवर्ष जिल्लामा १२ कक्षासम्म संचालनमा रहेका विद्यालय नै परिक्षा केन्द्रका रुपमा संचालन हुने उहाँको भनाई छ । जिल्लामा ६७ होम सेन्टरमार्फत परिक्षा संचालन हुने भएको छ ।  यसैबिच परीक्षामा ढुक्क भएर सहभागी हुन सरकारले विद्यार्थीलाई आग्रह गरेको छ । सबै  परीक्षा केन्द्रहरुमा भौतिक दूरी कायम गरी बस्ने, मास्क लगाउने, स्यानिटाइजर प्रयोग गर्ने, साबुनपानीले हात धुनेजस्ता मापदण्ड कडाइपूर्वक पालना हुने भएकाले ढुक्क हुन अपिल छ । 

परीक्षाको सिलसिलामा विद्यार्थीलाई कोभिड सङ्क्रमण पुष्टि भएर परीक्षामा सहभागी हुन नसक्ने अवस्था आएमा फेरि परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था मिलाइएको शिक्षा विज्ञान प्रविधिमन्त्री गिरीराजमणी पोखरलले बताउनुभयो । परीक्षा केन्द्रमा आउँदा, जाँदा र घरमै रहँदा पनि आवश्यक सचेतना अपनाउन सरकारले आग्रह गरेको छ । यसैबिच सरकारले सबै परीक्षा केन्द्रमा हेल्थ डेस्क अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । हेल्थ डेस्कमा हात धुने र ज्वरो नाप्ने व्यवस्था हुनेछ ।

विद्यार्थी, निरीक्षक र परीक्षा केन्द्रमा रहने कर्मचारीले अनिवार्य मास्क लगाउनुपर्नेछ । एउटा कोठामा बढीमा २० जना परीक्षार्थी मात्र राख्न पाइनेछ । विद्यार्थीलाई दुई, दुई मिटरको दूरीमा मात्रै राख्नुपर्नेछ ।  कुनै परीक्षार्थीलाई कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएमा छुट्टै कोठाको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्न केन्द्राध्यक्षहरुलाई निर्देशन दिएको छ । 

कक्षा १२ को परीक्षामा चार लाखभन्दा बढी विद्यार्थी सहभागी हुँदैछन् । देशभर ४ हजार एक सय ५ वटा परीक्षा केन्द्र तोकिएको छ । विद्यार्थी धेरै रहेको परीक्षा केन्द्रले स्वास्थ्य सुरक्षा पालनामा विशेष ध्यान दिन बोर्डले निर्देशन दिएको छ ।  भोलिदेखि सुरु हुने परीक्षा मंसिर १६ मा सकिनेछ । सैद्धान्तिकतर्फ कुल पूर्णाङ्कको ४० प्रतिशत मात्रै लिखित परीक्षा लिन लागिएको हो । ४० प्रतिशत कक्षा ११ मा प्राप्त गरेको अंक र बाँकी २० प्रतिशत विद्यालयको आन्तरिक मूल्यांकनको आधारमा दिइने बोर्डले जनाएको छ ।।

तुलसीपुर, १६ कार्तिक। लुम्बिनी प्रदेशमा बाल बिवाह हुने जिल्लाको पहिलो सूचिमा प्युठान परेको छ भने दोस्रोमा दाङ परेको छ । लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय तुलसीपुर दाङले दिएको तथ्याङक अनुसार तीन बर्षको तुलना गर्दा प्युठानमा सबै भन्दा बढी १९ , दाङमा १३ , बाँकेमा ८ , अर्घखाँचीमा ३ , गुल्मीमा २ तथा बर्दिया, कपिलवस्तु र रुपन्देहीमा १/१ जनाले बाल बिवाह गरेका छन् ।  प्रहरीले आर्थिक बर्ष २०७४/ ०७५, २०७५/७६ र २०७६/०७७ लाई तुलना गरेर यस्ताे  तथ्याङक  सार्वजनिक  गरेको हाे।

बालबिवाह नहुने जिल्ला
यसैगरी तीन बर्षको अवधिमा बाल बिवाह नगर्नेको सूचिमा तीन वटा जिल्ला परेका छन् । बाल बिवाह नहुने जिल्लामा रोल्पा, पाल्पा र नवलपरासी छन् ।  त्यसैगरी उमेरका दृष्टिकोणले बाल बिवाह गर्नेमा १६ बर्ष मुनिका धेरै छन् । प्रहरीको तथ्याङक अनुसार १६ बर्ष मुनिका २७ जना, १८ मुनिका १९ जना र २० बर्ष मुनिका ३ जना रहेका छन् । त्यसमा पनि पढ्दा पढ्दै बिवाह गर्ने ३०, कृषि ११ जना र ज्यालामजदुरी गरिखाने ८ जना रहेका छन् ।

 बिवाह गर्ने जनजाति धेरै
जातिय आधारमा बाल बिवाह गर्नेमा जनजाति धेरै छन् । प्रहरीले दिएको तीन वर्षे तथ्याङकमा जनजाति १६ जना, बाह्रमण÷क्षेत्री १५ जना, दलित ११ जना र मधेसी ८ जना रहेका छन् ।  यता लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय तुलसीपुर दाङका प्रहरी वरिष्ट उपरीक्षक राज कुमार बैदवारले अशिक्षा, गरिबी, बेरोजगार र विभेदका कारण बाल बिवाह भएको बताउनुभएको छ ।

असोज,१६ गण्डकी विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा प्राध्यापक डाक्टर नवराज देवकोटा नियुक्त भएका छन्।  सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनको संयोजकत्वमा गठित सर्च कमिटीले दुई जनाको नाम सिफारिस गरेकोमा प्राडा देवकोटा नियुक्त भएको हो।  देवकोटा कृषि तथा वन विश्वविद्यालय रामपुरमा कार्यरत छन्। उपकुलपतिको पदावधि ५ वर्ष हुनेछ।  शुक्रबार बिहान मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले उपकुलपति नियुक्त भएका देवकोटालाई सपथ ग्रहण गराएका छन्।

तुलसिपुर, १४ असोज। पश्सिम दाङमा अचानक एक जनाको मृत्यु भयको छ। एक बालक सहित दुई जनाको स्वास्थ्य गम्भिर रहेको छ। घरमै बेहोस अबस्थामा भेटिएका बबई गाउँपालिका ५ बबरपुर निबासी २५ बर्षका भरत केसीको उपचारका लागि कोहलपुर लग्दै गर्दा बाटोमा नै मृत्यु भयको ईलाका प्रही कार्यालय खिलतपुरका प्रमुख तथा प्रहरी  निरक्षेक मोहन बिक्रम केसिले जानकारी दिए। श्रिमानले आज बिहान दुई बजे बिसादी सेबन गरेपछी उपचारका लागि कोहलपुर लग्दै गर्दा  बाटोमै मृत्यु भयको खबर आएको छ। प्रहरी प्रमुख केसीले भने त्यसको लगत्तै बिहान चार बजे श्रिमतीले पनि बिसादी सेबन गरेपछी उपचारका लागि कोहलपुर लगियको छ। त्यसै गरी सोहि घरको नजिकै छिमेकी आठ बर्षका बालक बिशाल परियारले पनि खेल्ने क्रममा भेटिएको बिसादीको गोलि खादा बिहोस भयका छन्। उनको राप्ति प्रादेशिक अस्पताल तुलसिपुरमा उपचार भैरहेकोछ। घटनाको आधिकारीक बिबरण आउन भने बाकि छ

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कोभिड–१९ को जोखिम कायमै रहेकाले केही समय विद्यालय खोल्नुभन्दा वैकल्पिक सिकाइ प्रणालीलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका छन्।
शिक्षा पत्रकार समाजले आज आयोजना गरेको ‘वैकल्पिक सिकाइको कार्यान्वयनमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका’ विषयक भर्चुअल छलफलमा शिक्षालयमा सङ्क्रमण देखिएमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कठिन हुने भएकाले हाललाई सूचना, सञ्चार र प्रविधिको प्रयोगमा आधारित वैकल्पिक प्रणालीमा जोड दिन आग्रह गरे।

मन्त्री पोखरेलले न्यूनतम सिकाइको सुनिश्चितका लागि सरकारले आकस्मिक कार्ययोजना ल्याई यही असोजको पहिलो साताबाट कार्यान्वयन शुरु गरिसकेकाले सबै स्थानीय तहका सम्बन्धित विद्यालयमा शिक्षकहरुलाई अनिवार्य पुग्नका लागि निर्देशन गरिएको जनाए।

उनले शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीको सम्पर्क स्थापितका लागि सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क र निजी विद्यालयमा सहुलियत रुपमा क्लोज युनिट ग्रुप (सियुजी) मा आबद्ध गराई सञ्चार सहजता बढाइएको बताए। कतिपय जिल्लाका विद्यालयले अहिले सामाजिक दूरी कायम गरी प्रत्यक्ष सिकाइ पनि आरम्भ गरिसकेका छन्

२७ साउन ,कोहलपुर बाँके।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) केन्द्रले प्राविधिक शिक्षालाई सम्बन्धन अधिकार प्रदेश परिषद्लाई दिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षमा बसेको केन्द्रको बैठकले सीटीईभीटी केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँटको निर्णय गरेको हो ।

शिक्षामन्त्री केन्द्र परिषद्को अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । परिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालयले प्रदेशस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा जानकारी गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ ।

प्रदेशमा सामाजिक विकासमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रादेशिक परिषद् गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त परिषद्ले राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा प्रदेशभित्र प्राविधिक शिक्षालय, बहुप्राविधिक शिक्षालय र तालिम केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी काम गर्न सक्नेछ । मुलुकको संघीय संरचनाअनुसार सीटीईभीटीको काम, कर्तव्य र अधिकार छुट्याइएको सदस्यसचिव पुष्परमण वाग्लेले बताए । ‘संघीयताअनुसार सीटीईभीटीको ६८ प्रतिशत बजेट र काम प्रदेश सरकारको जिम्मामा पुगेको छ । त्यहीअनुसार जिम्मेवारी पनि बाँडफाँट गरिएको हो,’ उनले भने ।

केन्द्रले हाल सञ्चालन गर्दै आएका आंगिक, सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालित, साझेदारीमा चलेका र निजी लगानीमा खुलेका प्राविधिक तथा बहुप्राविधिक शिक्षालयको नियमन, व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्ने जिम्मा प्रदेश परिषद्लाई दिइएको छ । शिक्षालय सञ्चालनका लागि केन्द्र परिषद्ले निर्धारण गरेका राष्ट्रिय मापदण्ड भने पालना गर्नुपर्नेछ । प्रदेश परिषद्ले केन्द्रको स्वीकृति लिएर नयाँ शिक्षालय स्थापना गर्न सक्ने सदस्यसचिव वाग्लेले बताए । सीटीईभीटी केन्द्रले सामुदायिक विद्यालयमा प्रि–डिप्लोमा, आंगिक, सामुदायिक र निजी लगानीमा डिप्लोमा पढाइ हुने शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्दै आएको छ । लामो तथा छोटो अवधिको तालिम पनि दिने गरिएको छ । निजी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन बाँड्न चलखेल हुने गरेको आरोप केन्द्रलाई थियो ।

प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीपको राष्ट्रिय नीतिअनुकूल प्रादेशिक नीति निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । ऐन जारी नहुँदासम्मका लागि केन्द्र परिषद्ले अधिकार छुट्याएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक तालिमका लागि प्रदेश तहमा नै बजेट विनियोजन गरिएको छ । बजेट कार्यान्वयनका लागिसमेत केन्द्रको अधिकार प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्नु अनिवार्य बनेको थियो । केन्द्रले हाल सञ्चालन गरेको प्रदेश कार्यालयलाई प्रदेशको सचिवालय बनाइने भएको छ ।