दंगीशरण गा पा को १ करोड ५६ लाख कानुन विपरित खर्चको फाईल अख्तियारमा जान्छ-बुढा

रमा बुढा मगर -======

तुलसीपुर १० कार्तिक २०८०, स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ११ को दफा ८३ को उप दफा ८ मा यस दफामा अन्यत्र जुन सुकै कुरा ऊल्लेख भएको भएतापनी गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले नगर प्रहरी,सवारी चालक,सयश,कार्यालय सहयोगी,प्लम्बर,इलेक्ट्रीसियन,चौकीदार,माली,बगैचे,र सरसफाई सम्बन्धी पदमा स्थायी पद-पुर्ती नगरी प्रतिस्पर्धाको आधारमा

सेवा करार बाट मात्र लिनु पर्ने छ सो बाहेकका अन्य पद तथा सेवा करार बाट पदपूर्ती गर्न पाईने छैन भनी खुलाई प्रस्ट ब्यबश्था गरेको हुँदा हुँदै पनी दाङ को दंगीशरण गाउँपालिका ले त्यस्तो ब्यबश्थाको उलंघन गर्दै त्यो भन्दा माथिल्लो दर्जाका शिक्षक कर्मचारी हरुको करार सेवा पदपूर्ती गरी उनी हरुलाई बिगत ३ वर्ष देखी गाउँपालिका बाट तलब सुविधा सहित अन्य सुविधा

उपलब्ध गराउदै आई रहेको पाईएकाले सो फाईल छानबिनका लागी अख्तियारमा पठाउन लागिएको हो | गाउँपालिकाले आ व २०७७/०७८ देखी गाउँपालिका क्षेत्र भित्रको बिद्यालय हरु मध्ये श्री माद्यामिक बिद्याकय मधपुर,श्री बिरेन्द्र माद्यामिक बिद्यालय हेंकुली,श्री भानु माद्यामिक बिद्यालय प्रसडुवा,श्री जनता माध्यामिक बिद्यालय बुटनिया,श्री लक्ष्मीनारायण आधारभूत बिद्यालय

सलौरा,श्री सरस्वती आधारभूत बिद्यालय पदमपुर,श्री रात्री आ बि बैबांग गरी ७ वटा बिद्यालय हरुमा मा बि तह,आधारभूत तह र प्राथमिक तहका १५ जना तहगत शिक्षकहरु करार सेवामा राखेर तलब सुविधा दिँदै आई रहेको पाईएको हो | १५ जना कानुन विपरितका तहमा करार सेवामा भर्ना लिएर काम गराई रहेका करार शिक्षक हरुको वार्षिक तलब ४६ लाख ९५ हजार रुपैयाँ

गाउँपालिका को खर्च शिर्षक नम्बर २५३११ को संघीय राजश्व बांडफांड अनुदान श्रोत बाट भुक्तानी भई गएको देखिन्छ | वार्षिक ४६ लाख ९५ हजारका दरले आ व २०७७ देखी आ व २०८०/०८१ को प्रथम चौमासिक सम्म ३ वर्ष एक चौमासिक सम्म को तलब सुविधा खर्च जोड्दा १ करोड ५६ लाख ५० हजार रुपैयाँ दंगीशरण गाउँपालिकामा कानुन विपरित भर्ना गरिएका करार तहका

शिक्षक कर्मचारी हरुलाई भुक्तानी दिईएको पाईएकाले सो बिषय छानबिनका लागी अख्तियारमा पठाउन लागेको कुरा राप्ति पहिचान डटकमका प्रकाशक तथा कार्यकारी सम्पादक एग्गे बहादुर बुढा मगर ले समाचार डेस्क लाई बताए | स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा स्थानीय सरकार लाई ती तहका पदपूर्ती गर्ने अधिकार नभएको भए पनी अन्य कानुनी प्रावधान के कस्ता

छन र यस बिषयमा के गर्ने भन्ने बारेमा कानुनी राय लिन फाईल यस संचारगृहका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता लुम बहादुर कार्की ज्यु को डेस्क मा पठाईएको छ वहांको राय आउना साथ ७ जना जिम्मेवार ब्यक्ती हरु बिरुद्द किटानी जाहेरी र यस बिषयमा कानुनी रुपमा आधार प्रमाण लाग्ने,ठहर्ने प्रमाण हरु प्रमाण लगाई पाउँ भन्ने व्यहोराको उजुरी सहित फाईल अख्तियार

दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सम्पर्क कार्यालयमा पठाउने गरी तयारी भएको छ बुढा ले अगाडी भने | यसै बिषयमा हामीले दंगीशरण गाउँपालिका का अध्यक्ष शम्भु गीरी लाई फोन सम्पर्क गरी तपाई अध्यक्ष भएको गाउँपालिका मा स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा ब्यबश्था नै नभएका तहका कर्मचारी हरु करार सेवामा राखेर गाउँपालिका बाट तलब सुविधा दिई राख्नु भा रै छ

नी यस्तो किन गर्नु भा को हो? भनी सोधनी गर्दा म अध्यक्ष भएर आउनु भन्दा पहिला २०७४ सालमा निर्वाचित भएर आउनु भएको अध्यक्ष ज्यु को पालामा यस्तो निर्णय भएर कार्यन्वयनमा आएको रहिछ, मैले पनी म अध्यक्ष भएर यहाँ आई सके पछी मात्रै यो

कुरा थाहा पाएको हुँ र यो निर्णय मेरा पालामा भएको निर्णय होईन भन्ने जवाफ फर्काए | म त ऐन कानुन भन्दा बाहिर जान चाहन्न तर बिभिन्न खाले दबावका कारण त्यती बेलाको त्यो निर्णय लाई खारेज गर्न पनी सकेको छैन,मेरो भित्री चाहना भनेको सके सम्म ऐन कानुन मिच्नु हुँदैन भन्ने नै हो गिरीले आगाडी भने |