कर कार्यालयका हाकिमकै कार्य-कक्षमा बोलाईन्थ्यो बिचौलिया हरुलाई

रमा बुढा मगर-=====

तुलसीपुर २६ भदौ २०८० |मिति २०८० भदौ २५ गते आन्तरिक राजश्व कार्यालय तुलसीपुरका कर अधिकृत खगेन्द्र सापकोटा श्रोत नखुलेको २६ लाख रुपैयाँ सहित नेपालगंज बिमान स्थल बाट पक्राउ परे भने अर्का कर अधिकृत दिपक पौडेल फरार छन | कर कार्यालय भित्रै चल्छ घुस धन्दा भन्ने सुचना पाए पछी राप्ती पहिचान डटकमले २०७९ फागुन पहिलो साता देखी २०८० बैशाख १९ गते सम्म तुलसीपुर स्थित आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा रेक्की गरेर गुप्त रुपमा सूचना संकलन गरेको थियो | सुचना

संकलन गर्ने क्रममा घुस लिंदै गरेको अवश्थाको तथ्य आधार प्रमाण फेला नपरे पनी लुकी छिपी घुस लिई रहेको हुनु पर्ने वा घुस लिन सक्ने आधार संकेत गर्ने केही पोख्ता प्रमाणका लागी आवश्यक अडियो टेप रेकर्ड भएका थिए | यसै बारेमा राप्ति पहिचान डटकम ले २०८० बैशाख २० गते कार्यक्ष मै बिचौलिया संग बात मार्दै कर कार्यालयका हाकिम भनेर समाचार समेत सम्प्रेसन

गरेको थियो | त्यती बेला यी यी कानुनी ब्यबश्था लाई आधार मानी समाचार सम्प्रेसन गरिएको थियो | १८८ पृष्ठलामो मूल्य अभिबृद्दी कर ऐन २०५२ र १०८ पृष्ठ लामो मूल्य अभिबृद्दी कर नियमावली २०५३ का कुनै पनी दफा उप दफामा राज्यले कर उठाउनका लागी ब्यापारी हरुको ब्यापार कारोबार अडिट गर्ने चार्टड एकाउन्टेन्ट अडिटर हरु संग सहयोग र समन्वय गर्ने छ

भन्ने कुरा कतै पनी उल्लेख गरिएको छैन | तर ऐन र नियमावलीको विपरित दाङको तुलसीपुर स्थित आन्तरिक राजश्व कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत टिकाराज चौंलागाईले राज्यलाई कर उठाउन सहयोग पुग्ने बहाना देखाउदै यस क्षेत्रका ठुला व्यापारिक घरानाका ब्यापारी हरुको ब्यापार कारोबार अडिट गर्ने काम गर्दै आई रहेका दाङका अडिटर हरुलाई आफ्नो कार्य-

कक्षमै डाकी बोलाएर गफ्फिने र तिनै अडिटर हरुलाई ब्यापारी लाई कर बुझाउन भन्नु पर्र्यो भन्ने गरेको हाँस्यास्पद रहस्य अडियो टेप सहित खुलेको छ |मूल्य अभिबृद्दी कर ऐन २०५२ को दफा १४ को उप दफा १ मा प्रत्येक दर्ता भएको व्यक्तीले तोकिए बमोजिमको अवश्थामा बाहेक कुनै वस्तु वा सेवा आपुर्ती गर्दा प्रापक लाई बिजक दिनु पर्ने छ भनी खुलाई ब्यापारी हरुले

जुन कुनै ग्राहक लाई सामान बिक्री गरे पछी अनिवार्य रुपमा बिल दिनु पर्ने ब्यबश्था गरेको छ | त्यसो नगरेमा सो ही ऐन को दफा २९ को दण्ड सजाय महलको उप दफा १ को खण्ड{ ग } मा ग्राहकलाई बिल नदिने ब्यापारी लाई पटकैपिच्छे १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने प्रष्ट ब्यबश्था भए पनी दाङका ब्यापारी हरुले ग्राहक कस्सैलाई पनी बिल नदिने गरेको घटना लाई कुनै

प्रकारको कारवाही नचलाई टुलुटुलु हेरी बसेका चौलागाईंले ब्यापारी हरुले आफ्नै अनुकुलतामा जारी गरेको बिल बिजकको कर असुल्न समेत तिनै व्यापारीका अडिटर हरुलाई गुहार्नु पर्ने कारण के हो त्यो सम्बन्धित निकायले खोज्नै पर्ने देखिएको छ |तुलसीपुर स्थित आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा ब्यापारी हरुले तिर्नु पर्ने वास्तविक कर छली गर्ने कामका लागी अडिटर हरु

मार्फत आर्थिक लेनदेन हुन्छ भन्ने कुराको सुचना पाएको राप्ति पहिचान डटकम ले उक्त कार्यालयमा त्यस्ता किसिमका गतीविधी हुन्छन की हुदैनन भनी पत्ता लगाउन २ महिना २३ दिन सम्म रेक्की गरेको थियो | रेक्की गर्ने क्रममा आर्थिक लेनदेन गरेको आधार प्रमाण फेला नपरे पनी कार्यालय प्रमुख चौलागाई ले ब्यापारी हरुका अडिटर हरुलाई आफ्नै कार्य-कक्षमा बोलाई कर असुली सम्बन्धमा ऐनले कुनै भूमिकानै ब्यबश्था नगरेका अडिटर हरु संग कर असुली बारे कुरा गरी रहेको अडियो भने

रेकर्ड भएको थियो | दाङ स्थित आन्तरिक राजश्व कार्यालय तुलसीपुर बजार संग जोडिएको छ | बजार संग जोडिएको कार्यालय ले मूल्य अभिबृद्दी कर ऐन २०५२ को दफा १४ को ब्यापारीले गर्न नहुने काम र दफा २९ को उप दफा १ अन्तर्गतका दण्ड सजाय हुने ब्यबश्था लाई मात्रै कार्यन्वयन गर्न सके राज्यले यस कार्यालय बाट

करोडौं कर असुल्न सक्ने देखिन्छ भने व्यापारी हरुको चर्को मूल्य अभिबृद्दी { काला बजारी } बाट जनताले छुटकारा पाउने पनी देखिन्छ | तर प्रमुख कर अधिकृत चौलागाईले त्यसो गरेको देखिन्न | यसै बिषयमा हामीले व्यापारिक घराना बाट ब्यापार अनुसारको कर उठाउने अख्तियारी पाएको कार्यालय प्रमुख तपाईले ब्यापारी बाट कर असुल्नका लागी अडिटर हरुको सहयोग

किन लिनु परेको हो? कानुनमा यस्तो ब्यबश्था छ की छैन भनी तुलसीपुर स्थित आन्तरिक राजश्व कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत टिकाराज चौंलागाई लाई सोध्दा हामीले कर असुल गर्न अडिटर हरु संग पनी छलफल र सहयोग लिन्छौ भन्ने कुरा बताए | तपाई लाई मूल्य अभिबृद्दी कर ऐन २०५२ र नियमावली २०५३ ले अदालत लाई हुने अधिकार समेत दिएको छ अनुसन्धान,जरिवाना र सजाय तोक्ने अधिकार समेत पाएको कर कार्यालय ले ब्यापारी बाट कर असुल्ने कामका लागी अडिटर हरुलाई किन प्रयोग गर्नु परेको हो भनी हामीले अर्को प्रश्न गर्दा उनले त्यसको जवाफ राम्ररी दिन सकेनन | मु,अ,क ऐन

२०५२ र मु,अ,क नियमावली २०५३ को कुनै पनी दफा उप दफामा राज्यले कर असुल्नका लागी ब्यापारीकै अडिटर हरु संग छलफल र सहयोग लिनु पर्ने ब्यबश्था कहीं कतै उल्लेख गरेको छैन | बरु मु,अ,क ऐन २०५२ को दफा २० को उप दफा १ को खण्ड {क} मा ब्यापारी हरुले म्याद भित्र कर विवरण पेश नगरेमा,{खण्ड ङ }मा आपुर्ती मुल्यमा न्यून बिजकीकरण गरेको पाईएमा,खण्ड {च} मा न्युन बिजकीकरण गरी समुह वा कम्पनीमा आपुर्ती गरेमा,खण्ड {छ} मा दर्ता हुनु पर्ने दायित्व

भएको व्यक्तीले दर्ता नगरी कारोबार गरेमा कर अधिकृतले कर निर्धारण गरी कर असुल्न सक्ने स्पष्ट ब्य्यबश्था गरिएको भए पनी टिकाराजले त्यस्तो काम नगरी ऐनमा भएको ब्यबश्था लाई पन्छाउदै अडिटर हरुको सहयोगमा कर असुल्न खोज्ने कामले कर कार्यालयमा बिचौलिया हरुलाई प्रवेश गराएको कुरा प्रस्टै देखिन्छ | यस्तै सो ही ऐनको दफा २१ मा कर को असुली महलको उप दफा १ मा यस ऐन बमोजिम कर दाताले म्याद भित्र बुझाउनु पर्ने कर कुनै कर दाताले नबुझाएमा सम्बन्धित कर अधिकृतले

देहायका कुनै वा सबै तरिका अपनाई कर असुल्न सक्ने छ भनी उल्लेख गरी दफा २१ को उप दफा १ को खण्ड {क} देखी खण्ड{झ} सम्म अधिकार प्रत्यायोजन गरी ब्यापारी हरुको चल अचल सम्पती कब्जा गर्ने, बैंक खाता वा वित्तीय संस्थामा गरेको लगानी बाट असुल गर्ने,कर दाताको आयात निर्यात र अन्य कारोबार रोक्का गरेर वा कर दातालाई देश बाहिर जान नदिने गरी समेतका कानुनी कारवाही चलाई कर अधिकृतले कर असुल्न सक्ने कानुनी ब्यबश्था गरिएको छ | कानुनमा यस्तो ब्यबश्था हुँदा

हुँदै तुलसीपुर स्थित आन्तरिक राजश्व कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत् चौलागाईले राज्यलाई कर असुल्न अडिटर हरुको सहयोग लिंदै आएको कार्य लाई सम्बन्धित निकायले गम्भीर रुपमा लिई चौलागाईले यस्तो गर्नुको कारण खोज्नै पर्ने देखिएको छ