मैले न बुझेको राजनिती- घनश्याम ढकाल

राजनिति भनेको देश र जनता प्रति भक्तिभाव राखेर सबै भन्दा माथि देश, देशको भूगोल, जनता, भाषाभाषी, धर्मसंस्कृति , रीतिरिवाज, आदर्श मूल्य मान्यता र देशको न्यायिक निरुपणको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालाई कार्यविभाजन गरी राज्य सञ्चालनको लागि जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले बनाउने नीति नियम हो ।

जसले राज्य सञ्चालन प्रकृयामा महत्वपूर्ण भूमिका निभाउने गरेको हुन्छ, भन्ने लागेको थियो । तर २०४६ सालको जनआन्दोलन हुँदै राजा ज्ञानेन्द्रको सक्रिय शासनदेखि २०६२-२०६३ सालको जनआन्दोलनको उद्देश्य पनि मेरो बिचारमा देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुँदै जनताको सर्वपक्षीय विकास सँग जोडिएको सवाल नै मुख्य उद्देश्य थियो ।  जहाँ समानुपातिक विकास प्रणाली, राज्यको सबै क्षेत्रमा सबैको समान सहभागिता शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विकास र समृद्धि नै मूल आधार हो ? भन्ने ती दूर दराजमा बसेका आम नेपाली जनतालाई बुझाई थियो ।

जहाँ ३० बर्से पञ्चायती व्यवस्थाका कारण भेदभाव भयो भन्ने बुझाई थियो । सोही समयमा विभिन्न राजनीतिक दलको उदय र ती राजनीतिक दलले जनताको माझमा अगाडि सारेका नाराहरू र जनताका नाउमा दिएका आशाका पुलिन्दाहरू समकालीन अवस्थामा नेपाली जनतालाई विद्रोहको रूपमा एक ढिक्का बनाउनसँगै करिब २३८ वर्षको शाहवंशीय शासनको बिन्दुमा उभिन बाध्य बनायो । फलतः शाहवंशीय राज्य सत्ताको अन्त्य भयो । अनि लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रको स्थापना भयो ।

२०६३ माघ १ गते बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकद्वारा पारित एवम् विधायिका सांसदद्वारा अनुमोदित नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ एघारौं संसोधन सहित विभिन्न समयमा सरकार, विभिन्न राजनीतिक दल तथा समूहहरू बिच भएका महत्वपूर्ण सम्झौताहरूको ऐतिहासिक दस्तावेजहरू समावेश गरिएको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी गरी लागू गर्दै प्रारम्भिक नागरिकता, मौलिक हक, राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति, कार्यपालिका, संसद्, संविधानसभा, व्यवस्थापन कार्यविधि आर्थिक कार्यप्रणाली, न्यायपालिका, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखापरीक्षक, लोकसेवा आयोग निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, महान्यायाधिवक्ता, राज्यका ढाँचा र स्थानीय स्वायत्तः शासन, राजनीतिक दलहरू, सङ्कटकालीन अधिकार, सेना सम्बन्धी व्यवस्था, संविधान संशोधन, विविध सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था, परिभाषा, संक्षिप्त नाम प्रारम्भ र खारेज सम्मको व्यवस्था गरी कानून सम्मत राज्य सञ्चालन हुने छ, भन्ने आशा सबैमा थियो ।

त्यही २०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा टेकेर नेपालको संविधान सभाको यात्रा नेपालको संविधान २०७२ साल असोज महिनाको ३ गते देखि प्रारम्भ हुने गरी सम्माननीय राष्ट्रपति रामवरण यादवले जारी गरे पछि नेपाल विधिवत रुपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक र राष्ट्रका रुपमा रूपान्तरण त भयो । तर, आज नेपाली जनताले पाए त के ? के यही अवस्थाको परिकल्पना गरेका थिए त नेपाली जनताले ? किन आज सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त छन् । सुशासन कुनै क्षेत्रमा छ भन्ने जनताले अनुभुति गर्न सकेका छैनन्, किन ? के नेपाली जनताको २०६२ / ६३ को बलिदानीपूर्ण योगदान यही अवस्थाको लागि थियो । पक्कै पनि थिएन विकास र समृद्धिको लागि थियो, सुशासन, जवाफदेहिताको लागि थियो, सामाजिक सद्भावको लागि थियो । अधिकारका लागि थियो सँगसँगै कर्तव्यको बोध पनि हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा नै थियो होला । तर आज स्थानीय तह प्रदेश हुँदै संघीय सरकारका हरेक गतिविधि, विकास निर्माण प्रकृया आसेपासे भरोसे नातावाद कृपावादमा लिप्त् देखिन्छ ।

जताततै अनियमितता छ कुनै क्षेत्र पनि आश लाग्दो छैन प्रदेश र संघीय सरकार वर्ष बजेट आएको छ भने आफ्नो बाउको सम्पत्ती जस्तै कोटको गोजीमा राखेर निकाले के गरिन्छ । वडा सरकारलाई थाहा नै नदिएर योजना सम्झौता गरिन्छ । अनुगमन गर्ने हैसियत दिइदैन फरफारकको लागि काम सम्पन्न भयो भनेर सिफारिससम्म चाहिदैन के यही हो लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्र आज त्यसैको प्रतिफल व्यवस्था प्रति नै नागरिकमा निराशा छाएको छ । यो व्यवस्था भन्दा त पहिलेकै ठिक थियो भन्ने अवस्था आएको छ ।

त्यसैको परिणाम हो २०७९ को हरेक निर्वाचनमा राष्ट्रिय पार्टीबाट उम्मेद्वार बनेका व्यक्ति भन्दा स्वतन्त्र रुपमा उम्मेद्वार बनेका व्यक्तिहरूको उपस्थिति जबरजस्ती भएको देखिन्छ । यो मूलधारका राजनीतिक दलहरूलाई चुनौती पनि हो । समयमै सोच विचार नगरे, इमान्दारिता नदेखाए आगामी २०८४ को निर्वाचनमा यो व्यवस्थाप्रति अझ बढि वितृष्णा आउने आम नागरिकमा समयमै सोचेर राजनीति गरी सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट इमानदार बनौ, भ्रष्टाचाररहित सभ्य समाज निर्माण गरौँ ।