धमाधम अवैध क्रसर संचालन,न मापदण्डमा ल्याइए,न अनुगमन न त् कारवाही नै भयो |

२०७९ पुष २० गते बुधवार

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संघीय कानुनलाई आधार मानेर नदीजन्य उद्योग सञ्चालनका लागि एउटा मापदण्ड बनायो । मापदण्ड विपरित भए नभएको सन्दर्भमा लुम्बिनी प्रदेश सभा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डिल्ली बहादुर चौधरीको संयोजकत्वमा करीव तीन वर्ष अघि लुम्बिनी प्रदेशका बाह्रवटै जिल्लामा रहेका क्रसर उद्योगहरुको अनुगमन पनि गरियो । अनुगमन समितिले प्रतिवेदन प्रदेशसभामा बुझाउँदा अधिकांश क्रसर उद्योगहरु तोकिएको मापदण्डमा नरहेको उल्लेख

गरियो । प्रदेश सरकारले छ महिनाको समय दिएर ती उद्योगहरुलाई नयाँ मापदण्डमा ल्याउन जिल्ला प्रशासन तथा स्थानीय सरकार र जिल्ला समन्वय समितिलाई पनि निर्देशन दियो । तर तीन वर्ष अघिको निर्देशन अझै पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । न जिल्लामा मापदण्ड विपरित सञ्चालनमा आएका ती क्रसर उद्योगहरुलाई मापदण्डमा ल्याउने प्रयास सार्थक भयो, न त उनीहरुलाई कानुनी कारवाही गर्ने हैसियत तीनै तहका सरकारले राखे ।

प्रदेश सरकारले तय गरेको मापदण्डमा खोलाको वर्षातको वहावको किनाराबाट ५ सय मिटर टाढा, धार्मिक महत्वका पोखरी तथा घाटबाट ५ सय मिटर, २२० केभिभन्दा कमको हाइटेन्शन लाइनबाट १ सय मिटर, त्यो भन्दा माथिको हाइटेन्शन लाइनबाट ५ सय मिटर, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था तथा धार्मिक महत्वका स्थलबाट १ किमि, निकुञ्ज तथा आरक्ष क्षेत्रबाट १ किमि, घना बस्तीबाट १ किमि, वन क्षेत्रबाट १ किमि, पक्की पुलबाट ५ सय मिटर, राष्ट्रिय लोकमार्गको राइट अफ वे बाट ५ सय मिटर

स्थानीय स्तरका कृषि तथा ग्रामिण सडकबाट १ मिटर तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट २ किमि टाढा मात्र क्रसर तथा वासिङ उद्योग सञ्चालन गर्ने मापदण्ड बनायो । तर यहाँ दर्ता भएर सञ्चालनमा आएका ३२ वटा वालुवा वासिङ उद्योग र १२ वटा क्रसर उद्योग कुनैले पनि राज्यले तोकेको मापदण्ड पुरा गर्न सकेका छैनन् । अधिकांश उद्योगहरु त खोला किनारा होइन, खोलामै सञ्चालनमा छन् । राजमार्गदेखि एक सय मिटरको दुरी भित्रै ती उद्योगहरु सञ्चालन भैरहँदा निगमनकारी निकाय मौन छन् ।

मापदण्डमा ल्याउन न जिल्ला समन्वय समितिबाट कुनै समन्वयकारी भूमिका निर्वाह हुुन सक्यो, न स्थानीय प्रशासनले मापदण्डमा नआउने उद्योगहरु बन्द गराउन सक्यो, नत स्थानीय सरकारबाटनै त्यो विषयमा अर्थपूर्ण पहल हुन सक्यो । यो अवस्थाले जिल्लामा मापदण्ड विपरितका क्रसरहरु खुलेआम सञ्चालन भैरहेका छन् । यसअघिसम्म जिल्ला घरेलु कार्यालयमा

दर्ता नवीकरण हुने नियमलाई पनि सरकारले परिवर्तन गरेर उद्योग विभागमै दर्ता नवीकरणको नियम बनाएपछि ती मध्ये अधिकांश उद्योगहरुको नवीकरण समेत हुन सकेको छैन । वर्षौदेखि नवीकरण नभएरै सञ्चालन भैरहेका ती उद्योगहरुबाट राज्यलाई करोडौं रुपैया बराबरको राजश्व पनि गुमेको छ ।

अर्को दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था भनेको बालुवा वासिङ उद्योगको अनुमति लिएर खुलेआम क्रसर उद्योगको काम गरिरहेका कम्तिमा एक दर्जन उद्योगहरु छन् । ती उद्योगहरुलाई बन्द गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बारम्बार ताकेता गर्यो, ताला पनि लगायो, तर पछि के सर्तमा ती उद्योगहरुका ताला खोलिए, कसैलाई पनि यो विषयमा पत्तो हुन सकेको छैन ।

अनुमतिनै नलिएर क्रसर उद्योगको काम गर्ने उद्योगमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका सक्रामखोला स्थित स्वर्गद्वारी स्क्रीन प्लान्ट प्रालि, जनविश्वास वालुवा वासिङ उद्योग ग्वारखोला, गणेश वालुवा वासिङ उद्योग तुलसीपुर, के एण्ड एस वालुवा प्रशोधन उद्योग तुलसीपुर उपमहानगरपालिका(१२, मंगलम वालुवा वासिङ उद्योग तुलसीपुर उपमहानगरपालिका(१२, वागर बाबा वालुवा

प्रशोधन उद्योग, सतबरीया, जय बागेश्वरी बालुवा प्रशोधन उद्योग सतबरीयालगायत रहेका छन् । ती मध्ये केहीले कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयबाट क्रसिङको अनुमति लिने प्रक्रिया सुरु भएको बताए पनि अझैसम्म स्वीकृति आए नआएको सम्बन्धित निगमनकारी निकायलाई जानकारी छैन ।

यो विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले यो विषयमा जिल्ला समन्वयमा जानकारी लिन आग्रह गरे । जिल्ला समन्वय समितिले अनुगमन गरेर बन्द गराउन आग्रह गरेपछि मात्रै स्थानीय प्रशासनले कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने बताए । क्रसर उद्योगको अनुगमन र उनीहरुलाई मापदण्डमा ल्याउने काम जिल्ला प्रशासनको नभएको प्रजिअ रेग्मीले बताए । यो विषयमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द शर्मालाई फोन गर्दा सम्पर्क हुन सकेन ।

ठेक्का लागेनन् खोला, गुम्दै राजश्व
यसैबीच जिल्लाका कुनै पनि पालिकाहरुले नदीजन्य पदार्थको नयाँ ठेक्का लगाउन सकेका छैनन् । देउखुरीका राप्ती, राजपुर र गढवाले ठेक्का प्रक्रियाका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन प्रतिवेदन(आइइइ) बनाएर चुरेमा सिफारीस गरेपनि चुरेबाट अन्तिम स्वीकृति आइसकेको छैन । अन्य पालिकाहरुले आइइइ नै गर्न भ्याएका छैनन् । ‘ठेक्का प्रक्रिया सुरु नहुँदै अबैध

उत्खनन् अचाक्लि भएको छ, यसले दैनिक दस लाख जतिको राजश्व पालिकाले गुमाइरहेको छ’, गढवा गाउपालिकाका अध्यक्ष यमनारायण पाख्रेलले अघिल्लो साता जंगलकुटिमा आयोजना भएको अन्तरपालिका घुम्ति बैठकमा मुख्यमन्त्री लगायत प्रहरी प्रशासनको उपस्थितिमा भने  ।

गढवाको जस्तै देउखुरी क्षेत्रमा राप्ती नदी र अन्य खहरे खोलाहरुमा दिनरात अवैध रुपमा नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी भैरहेको छ । ती नदीजन्य पदार्थ विकास निर्माणमा नभएर सोझै क्रसर उद्योगमा लैजाने गरीएको स्थानीयबासीहरुले बताएका छन् । अधिकांश क्रसर उद्योगहरुमा यस्तै नदीजन्य थुप्रो पहाड जस्तै बनेको छ । तर निगमनकारी निकायबाट यी उद्योगहरुको

अनुगमन गरी स्टक प्रमाणितको काम समेत हुन सकेको छैन । यसले गर्दा जिल्लाको करोडौंको राजश्व दिनदिनै गुमिरहेको छ । स्थानीय पालिकाहरुको प्रमुख राजश्वको श्रोत यसरी गुमिरहँदा स्थानीय सरकार समेत मौन बसिरहेका छन् । नदीजन्य पदार्थको अबैध उत्खनन् तथा उद्योग सञ्चालनमा जनप्रतिनिधिहरुकै आसेपासेहरु जोडिएका कारण पनि नदीजन्य पदार्थको राजश्व उठाउन स्थानीय सरकारलाई चुनौति रहेको स्थानीय नागरिकहरुले बताएका छन् ।