मुक्त कम्लरी भन्छन् : ‘आरक्षण चाहिन्छ’

दाङ,९ पुस ।
दाङ घोराही १० नारायणपुर निवासी सरस्वति चौधरी मुक्त कम्लरी हुन् । उनले धेरै ठाउँ जागिरकालागि आवेदन दिईन् । तर,कहि पनि सफल भइनन् । त्यस्तै तुलसीपुर १६ निवासी लक्ष्मी चौधरीले पनि त्यस्तै समस्या भोग्नु प¥यो । उनीहरु जस्तै धेरै मुक्त कम्लरीहरु जागिरकालागि आवेदन दिन्छन्, र परीक्षामा सहभागि हुन्छन्, तर सफल हुँदैनन् । त्यसैले मुक्त कम्लरीहरुले आफूहरुलाई रोजगारकालागि आरक्षण चाहिने बताएका छन् ।

पढ्ने उमेरमा कम्लरी बस्नुपर्ने अबस्था रहेको र उमेर ढल्केपछि पढ्ने अबसर प्राप्त भएको भन्दै आरक्षण नभएसम्म रोजगार पाउन सक्ने वातावरण नहुँने उनले बताइन् । “हामीहरुले समयमा पढ्न पाएनौं, पढ्ने बेलामा कम्लरी बस्नु प¥यो”,उनले भनिन्े“त्यसैले पनि हाम्रो पढाईको बेश कमजोर छ, हामी कम्लरीहरु आरक्षणविना जागिर खान सक्ने अबस्था छैन ।”

मुक्त कम्लरीहरुलाई विकास निर्माणदेखि अन्य कार्यमा पनि जोड्न नसकिएको मुक्त कम्लरी विकास मञ्च दाङका उपाध्यक्ष निर्मला चौधरीले बताईन् । समूह बनाउँदा, बिभिन्न सञ्जालमा मुक्त कम्लरीहरुलाई नजोड्ना आफ्ना कुराहरु राख्ने ठाँउबाट समेत बञ्चित हुँदै गएको उनको भनाई थियो ।“हामीलाई न त समूहमा जोडिन्छ, न त सञ्जालमा जोडिन्छ”,उनले भनिन्“यसले गर्दा आफ्ना कुरा कहाँ राख्ने भन्ने पनि ठाउँ पनि हुँदैन ।”

कम्लरी मुक्त भएको पनि १० औं बर्ष भइसकेको भन्दै यो बीचमा धेरै पटक सम्बन्धित निकायलाई झकझक्याएको भएपनि सुनुवाई नभएको भन्दै मुक्तकम्लरीहरुले गुनासो गर्ने गरेका छन् । मुक्त कम्लरीहरुकालागि सरकारले छात्रबृति पनि दिने गरेको छ । तर, त्यो एकदमै न्यून रहेकाले यसमा यसलाई बढाउनु पर्ने मुक्त कम्लरीहरुको माग छ । माविमा २ सय १८, स्नातकमा ८४ र स्नातकोत्तरमा १० जना मुक्त कम्लरी अध्ययनरत छन् ।

अहिले कक्षा १ देखि ८ सम्म एक हजार पाँच सय, कक्षा ९ देखि १० सम्म एक हजार ८ सय, कक्षा ११ र १२ कालागि ५ हजार रुपैँया प्रदान गर्र्ने गरिएको छ । स्नातक तहमा प्रदेश सरकारले १० हजार प्रदान गर्ने गरिएको छ ।

यो रकमले भर्ना शूल्क नै नपुग्ने मञ्चका कार्यक्रम संयोजक सुलोचना चौधरी बताईन् । स्थानीय तहले पनि यसमा सहजीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।“सरकारले सीमित पैसा दिन्छ, त्यसले एडमिशन फि नै पुग्दैन”,उनले भने“कुनै पनि शीर्षक मिलाएर स्थानीय तहले आर्थिक सर्पोट गरेमा मुक्त कम्लरी विद्यार्थीहरुलाई सहज हुनेथियो ।”

परिचय पत्र वितरणकालागि समेत समस्या हुने गरेको छ । धेरैजनाले फाराम भर्ने गरेको भएपनि सीमितले मात्रै परिचयपत्र पाउने गरेका छन् । जिल्लामा अहिलेसम्म १ हजार ४ सय ९८ले परिचय पत्र पाएका छन्, भने २ हजार १ सय ६० ले अझै परिचय पत्र पाएका छैनन् । दाङमा पूर्व कम्लरीहरु मिलेर बिभिन्न सहकारी पनि चलाएका छन् ।