काठमाडौं : पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले निर्वाचनमा पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिताको अनुगमन प्रेस काउन्सिले गर्दै आएको थियो। तर, मंसिर ४ गते हुने प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले नयाँ अवधारण बनाएको छ। कर्मचारी संयन्त्र बनाएर अनुगमन गर्न ‘प्रेस अफिस स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी आवधारणपत्र’ ल्याएको छ। काउन्सिलाई छल्न कर्मचारीको नेतृत्वमा अनुगमन संयन्त्र बनाएपछि त्यसको सञ्चार सम्बद्ध संगठनले विरोध जनाएको छ। बुधबारदेखि आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता लागू गरेको हो ।
काउन्सिलले नियमित रूपमा अचारसंहिताको अनुगमन गर्दै आएको छ। तर, आयोगले छुट्टै अनुगमन संयन्त्र बनाएपछि त्यसको विरोध भएको हो। गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिताको अनुगमन, निर्देशन तथा कारबाही काउन्सिलले गरेको थियो। काउन्सिलका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत तथा प्रवक्ता दीपक खनालका अनुसार सञ्चार माध्यम र पत्रकारहरूलाई अरू बेला पनि काउन्सिलले नै पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिताको सम्बन्धमा अनुगमन, निर्देशन र कारबाही गर्दै आएको थियो।
आयोगले तयार पारेको निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार आयोगले आफैं काम गर्दा हुन्छ। तर, पत्रकारले आचारसंहिता मिचेको खण्डमा काउन्सिलले गरेको जस्तो कारबाही गर्ने, सचेत गराउने, निर्देशन दिँदा आयोग विवादमा फस्छ।
–दीपक खनाल, काउन्सिलका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत तथा प्रवक्ता
यसै मान्यताअनुसार निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिताअन्तर्गतको पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिताको अनुगमनको जिम्मा काउन्सिललाई दिँदै आएको थियो। ‘आयोगले तयार पारेको निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार आयोगले आफैं काम गर्दा हुन्छ। तर, पत्रकारले आचारसंहिता मिचेको खण्डमा काउन्सिलले गरेको जस्तो कारबाही गर्ने, सचेत गराउने, निर्देशन दिँदा आयोग विवादमा फस्छ’, निर्वाचन आयोगलाई सचेत गराउँदै प्रवक्ता खनालले भने।
निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीको १९ भदौंको बैठकले निर्वाचनका लागि प्रेस अफिस स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी अवधारणापत्र बनाएर मिडिया अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको थियो। आयोगका सहसचिव वा प्रवक्तको नेतृत्वमा प्रेस काउन्सिल, विज्ञापन बोर्ड, नेपाल प्रहरीको साबर ब्युरोका प्रतिनीधिलगायत २७ सदस्यीय अनुगमन संयन्त्र रहने आवधारणापत्रमा उल्लेख छ। ‘संविधान बमोजिम आयोगले सम्पन्न गर्ने निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी एवं विश्वसनीय बनाउन आयोगले आफ्ना सूचना तथा सन्देश मतदाता, उम्मेदवार, राजनीतिक दललगायतका सरोकारवालासमक्ष प्रभावकारी तवरले सम्प्रेषण गर्न सञ्चार माध्यमसँग सहकार्य गर्न आवश्यक रहन्छ’, आवधारणापत्रको पृष्ठभूमिमा भनिएको छ, ‘तर, विभिन्न प्रकारका डिजिटल मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालहरू निर्वाचन व्यवस्थानका सम्बन्धमा चुनौतीका साथै अवसर दिएको छ।’
अवधारणापत्रको उद्देश्यमा सञ्चारमाध्यम तथा समाजिक सञ्जालबाट हुने सक्ने निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघनबारे फेस अफिसले अनुगमन गर्ने उल्लेख छ। उता प्रेस काउन्सिलले जारी गरेको आचारसंहिता—२०७३ को १२ नम्बर बुँदामा निर्वाचन आचारसंहिताको पालनाबारे भनिएको छ, ‘प्रेस काउन्सिल नेपालले निर्वाचनका क्रममा निर्वाचन आचारसंहिता जारी गर्न सक्नेछ।’ काउन्सिलको क्षेत्राधिकारभित्र परेको काम आयोगले नगर्दा राम्रो हुने वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत तथा प्रवक्ता खनालले बताए। उनले भने, ‘प्रेस हेर्ने निकाय काउन्सिल हो। पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमले पाल्ना गर्नुपर्ने निर्वाचन आचारसंहिता काउन्सिलले अनुगमन गर्दा राम्रो हुन्छ।’
निर्वाचन आयोग सञ्चारमाध्यमको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नु उचित होइन। आयोगसँग मिडिया अनुगमन गर्ने दक्षता छैन। राज्यले मिडियाको कन्टेन्ट अनुगमनका लागि बनाएको संरचना प्रेस काउन्सिल हो। त्यसलाई बाइपास गरेर निर्वाचन आयोगले गर्ने काम उचित हुँदैन।
– बिपुल पोखरेल, अध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासंघ
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष बिपुल पोखरेल निर्वाचन आयोग सञ्चार माध्यमको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नु उचित नहुने बताए। ‘आयोगसँग मिडिया अनुगमन गर्ने दक्षता छैन’, उनले भने, ‘राज्यले मिडियाको कन्टेन्ट अनुगमनका लागि बनाएको संरचना प्रेस काउन्सिल हो। त्यसलाई बाइपास गरेर निर्वाचन आयोगले गर्ने काम उचित हुँदैन।’ काउन्सिललाई छलेर जाने अभ्यास स्थानीय तहको निर्वाचनमा आयोग गरेको बताउँदै उनले भने, ‘जुन वैज्ञानिक र व्यवहारक पनि थिएन।’ आचारसंहिताभित्रको पत्रकार र सञ्चार गृहले पालना गर्नुपर्ने प्रवधानको अनुगमन प्रेस काउन्सिललाई नै दिने कि आयोगको प्रेस अफिसको संयन्त्रबाट गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद आर्यालले बताए।
©2023 Rapti Pahichan. All rights reserved.
