यो बजेट संघीय सरकार मार्फतको रकमलाई राजश्व बाँडफाँड गर्दा सञ्चार महशुल शीर्षकमा हालिएको देखिन्छ । दुई उस्तै शीर्षक राखेर सञ्चार महशुलका लागि उपमहानगरले कुल ३६ लाख ६९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। उपमहानगरले विनियोजन गरेको सञ्चार महशुल शीर्षकको रकम के मा खर्च हुन्छ ? हामीले उपमहानगरका दुई जिम्मेवार प्रतिनिधिसँग सोध्यौँ । तर उत्तर भने दुवै प्रतिनिधिहरुबाट फरक–फरक आए ।
सुरुमा हामीले घोराही उपमहानगरका प्रवक्ता भरत अर्याललाई यो शीर्षककको रकम के मा खर्च हुन्छ ? भनेर सोध्यौँ । उनले यो रकम विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशन गरिएका सूचना तथा विज्ञापनहरुको शूल्क तिर्नका लागि विनियोजन गरिएको जवाफ दिए । उनले भने ‘पत्रपत्रिका, रेडियोहरुमा प्रकाशन गरिएका सूचना तथा विज्ञापनवापतको रकम तिर्नका लागि यो रकम खर्च गरिन्छ।’ पहिलो शीर्षकको रकमबारे फेरी सोध्यौँ– २५ लाख खर्च हुन्छ त ? उनले अर्को रहस्य खोल्दै भने ‘हैन, पत्रकारहरुका संगठनहरु छन् नि उनीहरु कार्यक्रम गर्नु छ भनेर पैसा माग्न आउँछन्, उनीहरुलाई पनि दिनुपर्छ।’ अनि उहि शीर्षकमा छुट्याईएको थप ११ लाख ६९ हजार रुपैयाँ पनि त्यसैमा खर्च हुन्छ त ? अर्यालले यो रकम पनि त्यस्तै ‘माग्ने’ सञ्चार संगठनहरुलाई दिने रकम रहेको बताए । केही अकमकाउँदै उनले भने ‘यो बारे हाम्रो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सोध्नुस न है, उहाँलाई डिटेलमा थाहा छ ।’
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम केसीसँग यही जिज्ञासा राख्यौँ । तर उनको जवाफ त उपमहानगरका प्रवक्ता भन्दा निकै फरक रह्यो । दुई फरक–फरक जिम्मेवार प्रतिनिधिले दिएको फरक फरक जवाफले उक्त रकम कहाँ खर्च हुन्छ ? भनेर कसरी एकिन रुपमा पत्यााउने ? केसीकाअनुसार त प्रवक्ता अर्यालले भनेजस्तो सञ्चार माध्यममा र सञ्चार संगठनबाट माग्न आउनेहरुका लागि त्यो रकम खर्च नहुँदो रहेछ । केसीले उक्त रकम घोराही उपमहानगरको सञ्चार क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको बताए । उपमहानगरको उपमहानगर सञ्चार महशुल भन्नाले ? केसीले जवाफ दिए ‘ल्याण्डलाईन फोन अनि इन्टरनेट शूल्क बुझाउने रकम हो ।’
घोराही उपमहानगर कार्यालयमा प्रयोग हुने ल्याण्डलाईन फोन र ईन्टरनेट महशुलमा यति रकम विनियोजन ? केसीले फेरी जवाफ दिए ‘हैन वडा र स्वास्थ्य कार्यालयहरुको ल्याण्डलाईन फोन र ईन्टरनेटको महशुल खर्च पनि यसबाटै व्यवस्थापन हुन्छ।’ सुरुमा उपमहानगरको मात्रै खर्च बताएका केसीले दोस्रो पटक वडाको खर्च पनि जोडे । अनि अन्तिममा घोराही उपमहानगर मातहतका स्वास्थ्य कार्यालयहरुको खर्च पनि जोडे । ‘सबै वडा कार्यालयहरुमा अहिले ईन्टरनेटको माध्यमबाटै काम हुने हो,’ उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केसीले भने ‘त्यो सबै खर्च यही रकमबाटै म्यानेज हुन्छ ।’
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केसीले वडाहरुकोसमेत ल्याण्डलाईन फोन र ईन्टरनेट खर्च सञ्चार महशुल खर्चबाटै व्यवस्थापन हुने भनेपछि हामीहरुले वडा कार्यालयहरुमा बुझ्यौँ । घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १० का वडा अध्यक्ष चित्रबहादुर डाँगीले सञ्चार महशुल शीर्षकको एक रुपैयाँ पनि आफ्नो वडामा उपमहानगरबाट प्राप्त नभएको बताए । ‘अरु वडाले सञ्चार महशुल शीर्षकमा घोराही उपमहानगरबाट छुट्टै पाउँछन् भने मलाई थाहा छैन,’ उनले भने ‘तर मेरो वडाको हकमा भने अहिलेसम्म यो शीर्षकको रकम एक रुपैयाँ पनि लिएको छैन।’ घोराही उपमहानगर ५ का वडा अध्यक्ष बिष्णुमणी दाहालले पनि उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केसीले सञ्चार महशुल शीर्षकको रकम वडाहरुलाई दिने गरिएको भन्नु गलत भएको बताउँछन् । ‘यो सरासर गलत हो, हामीहरुले ईन्टरनेटको महशुल वडाबाटै व्यवस्थापन गर्छौँ,’ उनले भने ‘उहाँहरुले खोई कुन वडालाई दिनुहुन्छ, मलाई थाहा भएन ।’
वडा अध्यक्षहरुकाअनुसार उपमहानगरपालिबाट कार्यालय सञ्चालनका लागि भन्दै वार्षिक १० लााख रुपैयाँ आउँछ । तीन किस्तामा गरि प्राप्त हुने त्यही १० लाख रुपैयाँबाटै विद्युत, पानी, सञ्चारलगायत कार्यालय प्रयोजनका सबै काम गर्ने गरिएको वडा अध्यक्षहरुको भनाइ छ । ‘वडा कार्यालय सञ्चालनका लागि भनेर १० लाख रुपैयाँ आउँछ, हामीहरुले यही बजेटबाटै कार्यालयको हरेक प्रयोजनको काम गर्ने हो,’ १० नम्बर वडा अध्यक्ष डाँगीले भने ‘यो बाहेक सञ्चार महशुल का नाममा वा अरु कुनै नाममा उपमहानगरबाट पैसा आउँदैन, उहाँहरुले भनेको सरासर झूठ हो ।’
गत वर्ष भन्दा यो वर्ष १६ लाख ६९ हजार रुपैयाँ बढी
गत वर्ष उपमहानगरपालिकाले सञ्चार महशुल खर्च शीर्षकमा २० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । उपमहानगर लेखा शाखाकाअनुसार यो मध्य १८ लाख ३१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । गत वर्ष २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको उपमहानगरको पूरै रकम सञ्चार महशुल शीर्षकमा खर्च भएन । तर उपमहानगरले अहिले यो वर्ष गत वर्षको भन्दा १६ लाख ६९ हजार बढी रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
तेस्रो आँखा र प्रदेश पत्र बाट साभार:
©2023 Rapti Pahichan. All rights reserved.
