लुम्बिनीमा पनि अध्यादेश बाटै बजेट ल्याउने छाँट!

रमा बुढा मगर-====

तुलसिपुर १ साउन २०७८, बिहिवार राती प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले संसद अधिवेसन अन्त्य गरे सङ्गै लुम्बिनी प्रदेशमा पनि २०७८/०७९ को बजेट अध्यादेश बाटै आउने छनक देखिएको छ! संसदमा पेश भएको बजेट पारित हुने नदेखिए पछी प्रदेश प्रमुख यादवले अधिवेसन अन्त्य गरेका हुन! लुम्बिनी प्रदेश सरकार

लाई बहुमतमा बजेट ल्याउन सरकार पक्ष लाइ ४२ सांसदको आवश्यकता भए पनि सत्ता पक्ष सङ्ग हाल ४१ साँसद मात्रै छन! प्रदेश सभामा हाल माओवादी का १८ साँसद काङ्ग्रेस १९, जसपा ३ र जनमोर्चा का एक सांसद गरि ४१ सांसद बिपक्षमा उभिदै आएका छन।

आर्थिक वर्षको अन्तिम सम्म प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को बजेट पारित हुन सकेको थिएन। आर्थिक वर्षको बजेट पारित नगरीकनै अधिवेसन अन्त्य भए पछी शुक्रवार देखी लुम्बिनी प्रदेश सरकार लाई राज्यकोष बाट कुनै पनि रकम खर्छ गर्ने अधिकार छैन प्रदेश प्रमुख कार्यालय ले भनेको छ।

प्रस्तुत बजेट माथी छलफल सकिए लगत्तै बिहिबार मुख्यमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्री हरुले जवाफ दिएका थिए! त्यस पछी निर्णयार्थ पेश गर्ने क्रममा मन्त्री र मुख्यमन्त्री र सत्तापक्षका साँसद बाहिरिए पछी बजेट पारित हुन नसकेको हो! बजेट नल्याइकनै अधिवेसन अन्त्य भएको लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल नेतृत्वको प्रदेश सरकार थप अप्ठेरोमा परेको कुरा जानकार हरु बताउछन। यसरी त लुम्बिनी प्रदेशमा बिपक्षी हरु सङ्ग पनि आवश्यक बहुमत छैन्न।