तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले भुमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीसँग कानुन अनुसार नै कर लिएको प्रष्टिकरण दिएको छ । उपमहानगरपालिकाको नगर सभाले पारित गरेको आर्थिक ऐनमा टेकेर नै राजस्व लिइएको नगरप्रमुख घनश्याम पाण्डेले पत्रकारहरुलाई जानकारी दिए । उपमहानगरपालिकाले गैरकानुनी ढँगले कर असुली गरेको भन्ने समाचार विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट आएपछि पत्रकार सम्मेलन गरेर यस्तो जानकारी गराएको हो ।
यस विषयमा शनिवार विहान वसेको कार्यपालिका बैठकले कर असुलीका बारेमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत जनतालाई प्रष्ट गराउने निर्णय गरेको थियो । पत्रकारहरुलाई कर असुलीका बारेमा प्रष्ट पार्दे नगरप्रमुख पाण्डेले नियमित सिफारिस शुल्क मात्रै लिएको जानकारी दिए । एउटै सम्पत्तिको पनि फरक फरक प्रयोजनका लागि फरक फरक कर लगाउन सकिने वताउँदै उनले भुमिसंग सम्बन्धित कुनै पनि शुल्क नलिएको प्रष्ट पारे ।
‘हामीले सम्पत्ति मूल्यांकन र सिफारिस शुल्क मात्रै लिएका छौ, गैरकानुनी ढँगले कुनै पनि शुल्क लिने काम गरेका छैनौ’ पत्रकार सम्मेलनमा नगरप्रमुख पाण्डेले भने । उनले तत्कालका लागि अदालतले सिफारिस शुल्क नलिन आदेश गरेको भन्दै फाराम भर्ने काम भने नरोकिने वताए । ‘हामी जिम्मेवारीबाट पन्छदैनौ अदालतको आदेश पनि मान्छौ, फाराम भर्ने काम पनि अगाडी वढाउँछौ’ उनले थपे ‘मुल्यांकन शुल्कको सिफारिस कागजात थाति राखेर अरु काम अगाडी वढ्छ’ ।
तुलसीपुरले कुनै पनि काम कानुन अनुसार नै गरेको वताउँदै उनले दोहोर शुल्क नलिएको समेत पुष्टि गरे । ‘अन्य पालिकाले के गरे भन्दा पनि हामीले गरेको काम कानुनअनुरुप छ या छैन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो ’ उनले भने । उपमहानगरपालिकाले प्रतिवद्धता अनुसार अव्यवस्थित बसोबासीलाई निर्धारितस समयमै लालपुर्जा उपलब्ध गराउने कार्यमा प्रतिवद्ध रहेको समेत उनको भनाई थियो । विभिन्न पालिकाले आर्थिक ऐन नवनाएका कारण तत्कालका लागि शुल्क नलिएको पनि उनले वताए ।
आर्थिक ऐन वनाएका सबै पालिकाहरुले शुल्क लिएको समेत उनको भनाई छ । ‘यो निर्णय मेरो एकल होइन नगर सभाले नै पारित गरेको हो यसकारण हामीले मन लाग्दो तरिकाले सच्याउन मिल्दैन । ’ अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्ने वताउँदै कानुनमा टेकेर नै राजस्व लिएका कारण अदालतमा परेको रिटका विषयमा वहस गर्ने समेत उनले वताए ।
©2023 Rapti Pahichan. All rights reserved.
