नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका रजिष्टार सहप्रध्यापक माधव अधिकारीविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको छ । विश्वविद्यालयका उपकुलपतिकै स्वकीय सचिव दिलिप भट्टराईले कुलसचिवका विरुद्ध उजुरी दिएका हुन् । आफ्नै संस्थाका पदाधिकारी विरुद्ध सोहि संस्थाका व्यक्तिले अख्तियारमा उजुरी दिएको यो सम्भवतः पहिलो हो ।

विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका स्वकीय सचिवले नै अनियमितताका गम्भीर आरोपसहित उजुरी दर्ता गरेका हुन् । उनले यो उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय नेपालगञ्ज र काठमाडौंमा समेत दिएको बताएका छन् । अख्तियारले यो विषयमा थप छानबिन गरिरहेको बुझिएको छ ।

उपकुलपति प्रा.डा. यादवप्रकाश लामिछानेका स्वकीय सचिव दिलिप भट्टराईले दिएको उजुरीमा कुलसचिव अधिकारीले लाखौंका टेण्डरमा मनपरी गर्ने गरेकोदेखि कामदारलाई न्यूनतम पारिश्रमिक समेत नदिइएको आरोप लगाइएको छ । विश्वविद्यालय सेवामा रहेका न्यून तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई ६–७ वर्ष सेवाका बाबजुद नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब–भत्तासमेत उपलब्ध नगराएको उजुरीमा जनाइएको छ । उपकुलपतिले पटक–पटक निर्देश गर्दा समेत आलटाल गरिएको भट्टराईले उजुरीपत्रमा उल्लेख गरेका छन् । नेपाल सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट भने उनीहरूको टाउका गनेर पूरै तलब–भत्ता तथा सेवा–सुविधावापतको रकम लिने र अन्यत्र खर्च गर्ने गरिएको छ,’ उजुरीमा भनिएको छ ।

यस्ता कर्मचारीमध्ये कसैलाई २ हजार, कसैलाई ६ हजार, कसैलाई ८ हजार त कसैलाई १० हजार मासिक दिएर काममा लगाउने गरिएको छ । जबकि नेपाल सरकारले तोकेको न्युनतम मासिक पारिश्रमिक १५ हजार रुपैयाभन्दा माथि छ । एउटा श्रमिकको पनि दैनिक कम्तिमा ५ सय रुपैयाभन्दा बढी ज्याला निर्धारण भएको छ । सेवा–सुविधाको माग गर्ने कर्मचारीलाई जागिरबाट हटाउने धम्की दिने, मानसिक प्रताडना दिने गरिएको उनको आरोप छ ।

कुलसचिव अधिकारीले केन्द्रीय कार्यालय भएको जिल्लाबाट ५ किलोमिटर दूरीमा आफ्नो निजी निवास हुँदाहुँदै पनि कार्यालयबाट आवास सुविधा लिएर अख्तियारको दुरुपयोग गरेको उजुरीमा जनाइएको छ । भट्टराईले उपकुलपतिको स्वकीय सचिव पदबाट आफूले राजीनामा दिइसकेको समेत बताएका छन् ।

कुलसचिव माधव अधिकारीको निजी निवास विश्वविद्यालय रहेको जिल्ला दाङमा नै रहेको र केन्द्रीय कार्यालयबाट २० किमीको परिधिमा रहेता पनि विश्वविद्यालयको आवासलाई नियन्त्रणमा लिई अन्य पदाधिकारी जसको दाङभन्दा बाहिर घर रहेको छ, उनीहरुलाई आवास सुविधा नदिई मानवीयता र सुशासनको सामान्य सिद्धान्त समेत ख्याल नगरी सेवा आयोग सदस्यलाई आवास नदिए पश्चात श्रीमान् उपकुलपतिज्यूले शिक्षाध्यक्षज्यूलाई दिएको आवासीय सुविधामा कठिनताका साथै दुवै जना एकै ठाउँमा बस्ने व्यवस्था गरेको जनाइएको छ । कुलसचिव अधिकारीले केन्द्रीय कार्यालय भएको जिल्लामा आफ्नो घर ५ किमीको दुरीमा हुँदाहुँदै पनि आवास सुबिधा लिएकोले अख्तियारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

त्यसैगरी कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीलाई आफ्नो घर, आफन्तका घरमा काममा लगाएको, निर्णय गरेअनुसारको तलब भत्ता समेत नदिई नेपाल सरकारले तोकेको न्युनतम तलब, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले निर्धारण गरेको तलबभत्ता सेवा सुबिधा समेत उपलब्ध नगराउने कुटिल मनसाय राखी मानसिक प्रताडना दिने गरेकाले पनि अख्तियारको दुरुपयोग भएको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ ।

विश्वविद्यालय सेवामा रहेका न्यून तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई ६–७ वर्ष सेवा गरेको हुँदा पनि नेपाल सरकारले तोकेको न्युनतम तलब भत्तासमेत उपलब्ध नगराउने, उपकुलपतिज्यूले पटक पटक निर्देशन गर्दा समेत मैले पैसा दिन सक्दिन भन्ने गरेको, तर नेपाल सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट भने उनीहरुको टाउका गनेर पुरै तलब भत्ता सेवा–सुविधा वापतको रकम लिने र अन्यत्र खर्च गर्ने, सेवा–सुविधा पाउँ भन्ने कर्मचारीलाई जागिरबाट हटाउने धम्की दिने, मानसिक प्रताडना दिने कार्यले मानवअधिकारका सामान्य सिद्धान्तको समेत ख्याल नगरेको पनि उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी २०७८ असार २२ गते बसेको कार्यकारी परिषद्को वैठकको निर्णय नं. १२० बमोजिम नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय आयुर्वेद अध्ययन संस्थान केन्द्रीय आयुर्वेद विद्यापीठको भवनमा कोरोना विशेष अस्पताल सञ्चालन भएको परिप्रेक्ष्यमा त्यस विद्यापीठमा अध्ययनरत छात्रछात्रालाई तत्काल पठनपाठन सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकार समक्ष रु. ८२ लाखको नक्सा र स्टिमेट पेश गरेकोमा रु. पचास लाख मात्र प्रदेश सरकारबाट कोलेनीका दाङमा निकासासमेत भइसकेकोले प्रिफ्याब भवन निर्माणका लागि आवश्यक नक्साअनुसार टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाउने स्वीकृतीसम्बन्धी प्रस्तावमा विस्तृत छलफल भई प्रदेश सरकारबाट बजेट निकासा भई सकेकाले उक्त तोकिएका कार्य गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएता पनि २०७८ साउन ७ गते कुनै पनि प्रक्रिया पूरा नगरी सीधै रु. ९३,७७,४५५.८२ को टेन्डर आह्वान गरेको पनि उजुरीमा उल्लेख छ ।

यसो गर्दा ड्रविङ, डिजाइन र लागत अनुमान कुनै पनि स्वीकृत नगराएको, आ.व. ०७८/०७९ को वार्षिक बजेट कार्यकारी परिषद्ले स्वीकृत गरेर मात्र खर्च गर्न मिल्ने नियम रहेता पनि सो बजेट हालसम्म पेश समेत नभएकोले अख्तियारी दुरुपयोग भएको निवेदनमा उल्लेख छ । प्राप्त बजेटभन्दा ४३,७७,४५५.८२ बढी लागत अनुमान कायम गरेको तर बनाउनु पर्ने भवनको क्षेत्रफल घटाएको, लागत अनुमान कायम गर्दा हचुवाको भरमा लमसम काम, बिमा भनेर हचुवाका भरमा कार्य गरेको, जुन पछि विनाप्रक्रिया परिवर्तन गरिएको मुल्यमा, टेन्डर आह्वान गर्दा उपकुलपतिको स्वीकृति लिनुपर्नेमा त्यसो नगरी काठमाडौं काजमा गएको बेला टेन्डर आह्वान गरेको पनि उजुरीमा उल्लेख भएको छ ।

उजुरीकर्ता भट्टराईले आफुले इमेल मार्फत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगाल काठमाडौं र क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगञ्जमा पनि उजुरी पठाएको बताएका छन्। (जनचेतना का लागी प्रदेश पत्र डटकम बाट साभार)